10 January 2019

1. प्रणव आर मेहता ग्लोबल सोलर काउंसिल के अध्यक्ष बने

नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रणव आर मेहता ग्लोबल सोलर काउंसिल के अध्यक्ष बन गए हैं। वह ग्लोबल सोलर काउंसिल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।

• ग्लोबल सोलर काउंसिल सौर ऊर्जा और दुनिया के अग्रणी निगमों में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संघों का एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संघ है। ग्लोबल सोलर काउंसिल का मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी., यूएसए में है, जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (यूएन सीओपी 21) के बाद अस्तित्व में आया।

स्मरणीय बिंदु

• नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत के सभी सौर ऊर्जा हितधारकों का एक छाता संगठन है जो सौर ऊर्जा के लिए नीति वकालत के क्षेत्र में काम कर रहा है।
• नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया का लक्ष्य भारत में सौर ऊर्जा विकास से जुड़े सभी मुद्दों के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच प्रदान करना है।

2. पीएम ने आगरा में बेहतर और अधिक आश्वस्त जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए गंगाजल परियोजना की शुरूआत की

आगरा में पर्यटन के बुनियादी ढांचे को विकसित करने और बढ़ाने की ओर एक कदम बढ़ाते हुए, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आगरा शहर और आसपास के क्षेत्रों के लिए 2900 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला की शुरूआत की।

• प्रधान मंत्री ने राष्ट्र को समर्पित, गंगाजल परियोजना, जो आगरा को बेहतर और अधिक सुनिश्चित जल आपूर्ति प्रदान करेगी, की अनुमानित लागत रु 2880 करोड़ है। गंगाजल परियोजना का लक्ष्य 140 क्यूसेक गंगा जल को आगरा में लाना है। इससे शहर में पेयजल मांग की पूर्ति करने में मदद मिलेगी।
• प्रधान मंत्री ने आगरा स्मार्ट सिटी के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की आधारशिला रखी। इस परियोजना में सुरक्षा के उद्देश्य से निगरानी के लिए पूरे आगरा शहर में सीसीटीवी लगाए जाएंगे।

स्मरणीय बिंदु

• आगरा अपनी कई मुगलकालीन इमारतों विशेष रूप से ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी, जिनमें से सभी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं, की वजह से एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। आगरा शहर दिल्ली, जयपुर के साथ गोल्डन ट्रायंगल टूरिस्ट सर्किट में शामिल है।
• सुल्तान सिकंदर लोदी (1488–1517) 1506 में अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित करने वाला पहला शासक था। उसने यहाँ से देश पर शासन किया और आगरा को शासन की दूसरी राजधानी का तमगा मिला।

3. संविधान (एक सौ चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 2019

8 जनवरी, 2019 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत द्वारा लोकसभा में संविधान (एक सौ चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया गया। विधेयक में नागरिकों के कमजोर वर्ग को आर्थिक रूप से उन्नति प्रदान करने का प्रयास किया गया है|

• विधेयक अनुच्छेद 15 में संशोधन करके सरकार को "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" की उन्नति के लिए अनुमति प्रदान करना चाहता है। इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ऐसे वर्गों के लिए 10% तक सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर इस तरह का आरक्षण लागू नहीं होगा।
• विधेयक में नागरिकों के "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" के लिए सभी पदों के 10% तक आरक्षित रखने की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 16 में संशोधन करने का प्रयास किया गया है।

स्मरणीय बिंदु

• संविधान का अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। हालाँकि, सरकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए, या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है।
• संविधान का अनुच्छेद 16 किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव पर रोक लगाता है। हालांकि, सरकार किसी भी "पिछड़े वर्ग के नागरिकों" के लिए आरक्षण की अनुमति दे सकती है, अगर राज्य के तहत सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

4. कपड़ा मंत्री ने 'नो इंडिया प्रोग्राम' के प्रतिभागियों से मुलाकात की

नई दिल्ली में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने भारत को जानो कार्यक्रम (केआईपी) के 51 वें संस्करण के प्रतिभागियों को बुलाया।

• केआईपी के इस संस्करण का आयोजन गुजरात के साथ साझेदारी में 5 जनवरी से 29 जनवरी, 2019 के बीच निर्धारित किया गया है। प्रतिभागी 10 से 19 जनवरी के बीच 10 दिनों दिन तक गुजरात का दौरा भी करेंगे।

स्मरणीय बिंदु

• नो इंडिया प्रोग्राम विदेश मंत्रालय द्वारा भारत के राज्यों के साथ साझेदारी में आयोजित 25-दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम है। भारत सरकार की इस पहल का उद्देश्य भारतीय डायस्पोरा के 18 से 30 वर्ष की आयु वाले नागरिकों , छात्रों और युवा पेशेवरों को उनकी मातृभूमि से जोड़ना है।
• इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं के मस्तिष्क को प्रेरित करना और उन्हें भारत की कला, विरासत और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना तथा देश में जीवन के विभिन्न पहलुओं और विभिन्न क्षेत्रों में भारत द्वारा की गई प्रगति के बारे में जागरूक कराना है।

5. महिला और बाल विकास मंत्रालय ने "वेब- वंडर वुमन" अभियान शुरू किया

भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक ऑनलाइन अभियान: #www: Web- WonderWomen ’शुरू किया है।

• अभियान का उद्देश्य उन महिलाओं की असाधारण उपलब्धियों को पहचान दिलाना है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन का एजेंडा चला रही हैं।
• अभियान के माध्यम से, मंत्रालय और इस अभियान के भागीदारों का लक्ष्य दुनिया भर में उन भारतीय महिलाओं को पहचानना है जिन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए सकारात्मक और कुछ विशेष अभियान चलाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया है। यह अभियान इन प्रतिभाशाली महिलाओं के प्रयासों की सराहना करेगा और उन्हें एक नयी पहचान दिलाने में मदद करेगा|

6. जेटली ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया

.वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नई दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे।

• आर्थिक मामलों के विभाग ने अपने अधिकारियों के लिए 15 इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
• आर्थिक मामलों के विभाग का मानना है कि इन इलेक्ट्रिक वाहनों के शामिल होने से हर साल 36,000 लीटर ईंधन बचने की उम्मीद है और इससे 440 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम होगा।

स्मरणीय बिंदु

• वित्त मंत्रालय ने भी अपने अधिकारियों के लिए 15 इलेक्ट्रिक वाहनों की तैनाती के लिए ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक इकाई एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए।
• व्यय विभाग ने दिल्ली / NCR के सभी सरकारी कार्यालयों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने के लिए एक कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया है।

7. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-मद्रास (IIT-M) ने प्रयोगशाला में इंटरस्टेलर स्थितियों का अनुकरण करके अंतरिक्ष ईंधन को रीक्रिएट किया

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-मद्रास (IIT-M) के शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला में इंटरस्टेलर जैसी स्थितियों का अनुकरण करके स्पेस फ्यूल को रीक्रिएट किया। यह स्वच्छ और टिकाऊ ईंधन के अन्वेषण में जीवाश्म ईंधन का एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है।

• इस खोज में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अगली पीढ़ी के ऊर्जा स्रोत में बदलने और ग्रीनहाउस गैसों और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की क्षमता है।
• इस संबंध में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-मद्रास (IIT-M) का शोध 'प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (PNAS)' के जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

स्मरणीय बिंदु

• हाइड्रेट्स, विशेष रूप से मीथेन के, भविष्य के उर्जा स्रोत माने जाते हैं। भारत सहित दुनिया भर के कई देशों समुद्र तल में हाइड्रेट्स का पता लगाने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं।
• क्लैथ्रेट हाइड्रेट में मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के अणु होते हैं, जो कि पानी के अणुओं के जालक में फंसकर ठोस क्रिस्टल बनाते हैं।
• इनका निर्माण समुद्र तल से सैकड़ों मीटर नीचे, समुद्र तल जैसे स्थानों पर उच्च दबाव और कम तापमान पर होता हैं। ये कुछ ग्लेशियरों जैसे साइबेरिया में भी पाए जाते हैं।

8. 2030 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जायेगा: विश्व आर्थिक मंच

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2030 तक केवल अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने के लिए तैयार है।

• रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक भारत में उपभोक्ता व्यय 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर छह ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 7.5 प्रतिशत की वार्षिक जीडीपी विकास दर के साथ, भारत वर्तमान में दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
• 'फ्यूचर ऑफ़ कंजम्पशन इन फास्ट-ग्रोथ कंज्यूमर मार्केट- इंडिया' शीर्षक वाली रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मध्यम वर्ग के विकास से लगभग 25 मिलियन परिवार गरीबी रेखा से बाहर आ जायेंगे।

स्मरणीय बिंदु

• स्विट्जरलैंड के कोलोन-जिनेवा में स्थित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में गैर लाभकारी संस्था के रूप में हुई थी। स्विस होस्ट-स्टेट एक्ट के तहत जनवरी 2015 में इसे औपचारिक दर्जा प्राप्त हुआ, जिसने सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में फोरम की भूमिका की पुष्टि की।