11 January 2019

1. चीन-भारतीय डिजिटल सहयोग प्लाजा का शुभारंभ

चीन-भारतीय डिजिटल सहयोग प्लाजा (SIDCOP), भारतीय आईटी कंपनियों और चीनी उद्यमों को एक-दूसरे के करीब लाने के लिए एकल सक्षम प्लेटफॉर्म पर एक पहल 10 जनवरी 2019 को शुरू की गई थी। यह नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज (NASSCOM) कंपनियों द्वारा गुइयांग और डालियान की नगरीय सरकारों के साथ एक साझेदारी है।

• भारतीय आईटी उद्यम जटिल व्यावसायिक वातावरण में आईटी उपकरणों का उपयोग करके व्यापार परिवर्तन और परिचालन अनुकूलन में अपनी विशेषज्ञता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। भारतीय आईटी उद्यमों के पास अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों की लंबी और प्रतिष्ठित शिक्षा है, जिन्हें उन्होंने अपने व्यवसायों को बदलने और बदलते समय के साथ वैश्वीकरण और क्रांति लाने में मदद की है।

स्मरणीय बिंदु

• SIDCOP, जो एक सीमा-रहित बाज़ार है, चीनी उद्यमों के लिए यह अवसर प्रदान करता है कि वे परिचालन अनुकूलन में उनकी सहायता करें और व्यावसायिक समाधानों में उद्योग की अच्छी व्यवस्थाओं को अपनाएं। यह मंच भारत के शीर्ष प्रदाताओं से जुड़ने और चीनी उद्यमों को अपनी परियोजनाओं के लिए सही समाधान प्रदाताओं की मदद करने के लिए उपयोगी हो सकता है।

2. ऑल इंडिया रेडियो द्वारा राष्ट्रीय कवि संगोष्ठी का आयोजन

ऑल इंडिया रेडियो द्वारा आयोजित 64 वां राष्ट्रीय कवि संगोष्ठी चेन्नई में शुरू हुआ। भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची में सभी 22 भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 23 कवि, इस संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं।

• ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक, फैयाज शेरियर ने कवि सम्मेलन की शानदार परंपरा को याद करते हुए बताया कि चेन्नई में पहली बार यह आयोजन हो रहा है।
• इस महीने की 25 तारीख यथा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, सार्वजनिक सेवा प्रसारक ऑल इंडिया रेडियो द्वारा इस इवेंट पर आधारित विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाना है।

स्मरणीय बिंदु

• ऑल इंडिया रेडियो (AIR), जिसे आधिकारिक तौर पर 1956 से आकाश वाणी ("वॉयस फ्रॉम द स्काई") के नाम से जाना जाता है, भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है और प्रसार भारती का एक प्रभाग है।
• यह 1930 में स्थापित किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो दुनिया में सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है, और प्रसारित भाषाओं की संख्या के संदर्भ में दुनिया में सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है।

3. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 पर गठित समिति

वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 और अन्य धाराओं, आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों और इस संबंध में किसी भी अन्य ईसीआई निर्देश के प्रावधानों की समीक्षा और सुझाव देने और संशोधन करने से सम्बंधित कार्यों को करने के लिए गठित आयोग समिति ने आयोग को10 जनवरी, 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपी|

स्मरणीय बिंदु

• समिति के पास निम्न क्षेत्र में कार्य की गुंजाइश थी:
• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 और अन्य संबंधित धाराओं के वर्तमान प्रावधानों का अध्ययन और परीक्षण करना, विशेष रूप से खंड 126 में उल्लेखित, चुनाव होने से 48 घंटे के निषेध काल के दौरान अधिनियम के उक्त प्रावधानों के उल्लंघन को विनियमित करने के लिए कठिनाइयों / महत्वपूर्ण अंतराल की पहचान करना, से सम्बंधित संशोधन का सुझाव दिया है।
• समिति द्वारा की गई सिफारिशें, जब कार्यान्वित हो जाएँगी (आवश्यक संशोधन या परिवर्धन के साथ ईसीआई द्वारा अपनाने के बाद) तब ये मतदातों को दिए जाने वाले चुनावपूर्व 48 घंटों के समय में उनको अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली गतिविधियों  के संभावित हस्तक्षेप को कम करने में मदद करेंगी|

4. इंडस फ़ूड 2019

'वर्ल्ड फूड सुपरमार्केट' की थीम के साथ इंडस फूड- II, 14 और 15 जनवरी, 2019 को इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा।

• इस आयोजन का उद्देश्य भारत को विश्व में खाद्य और पेय उत्पादों के एक मजबूत और विश्वसनीय निर्यातक के रूप में बढ़ावा देना है। इंडस फूड 2019 भारत के कृषि निर्यात के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देगा और भारतीय किसानों और कृषि उत्पादों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करेगा।

स्मरणीय बिंदु

• इंडस फ़ूड एक वैश्विक मंच है जहाँ भारत के खाद्य और पेय उद्योग के शीर्ष निर्यातक भाग लेंगे और दुनिया भर के खरीदारों को आमंत्रित किया गया है। 2018 में इंडस फूड के पहले संस्करण की सफलता के बाद, ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (TPCI) ने वाणिज्य विभाग की योजना मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (MAI) के तहत वित्तीय सहायता के साथ रिवर्स बायर्स-सेलर्स मीट (RBSM) को बढ़ावा दिया है।

5. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) शुरू किया

वायु प्रदूषण आज की सबसे बड़ी वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। अखिल भारतीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के रूप में देश भर में बढ़ती वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अखिल भारतीय कार्यान्वयन के लिए समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर की रणनीति का शुभारंभ केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ हर्षवर्धन द्वारा नई दिल्ली में किया गया।

• एनसीएपी प्रथम वर्ष 2019 के साथ एक मध्यावधि, पांच वर्षीय कार्य योजना होगी। कार्यक्रम अपने परिणामों को प्राप्त करने के लिए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संगठनों, और मानवतावादी संगठनों और प्रमुख तकनीकी संस्थानों के साथ भागीदारी करेगा।

स्मरणीय बिंदु

• एनसीएपी के दृष्टिकोण में संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के बीच सहयोगात्मक, बहु-स्तरीय और अंतर क्षेत्रीय समन्वय शामिल हैं।

6. कैबिनेट ने राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान के लिए कुलपति के पद के सृजन को मंजूरी दी

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के पहले रेल और परिवहन विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान (NRTI) के लिए कुलपति के पद के सृजन को मंजूरी दे दी है।

• कुलपति इस संस्था के प्रधान कार्यकारी अधिकारी होंगे और सामान्य पर्यवेक्षण व संस्था के मामलों पर नियंत्रण रखेंगे और संस्थान के सभी अधिकारियों के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे।

स्मरणीय बिंदु

• राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान (NRTI) भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय है जो वडोदरा, गुजरात में स्थित है। यह संस्थान नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे (NAIR) में स्थित है।
• एनआरटीआई दुनिया भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों और संगठनों के साथ वैश्विक और राष्ट्रीय साझेदारी विकसित करने पर केंद्रित है|

7. छह राज्यों ने रेणुकाजी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड राज्यों के बीच रेणुकाजी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गये। इस परियोजना का उद्देश्य इन राज्यों की पेयजल जरूरतों को पूरा करना है।

• इसके तहत, यमुना नदी और इसकी दो सहायक नदियों - उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में टोंस और गिरी तथा हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में तीन भंडारण परियोजनाओं का निर्माण प्रस्तावित है।
• इनमें उत्तराखंड में यमुना नदी पर लखवार परियोजना, उत्तराखंड में टोंस नदी पर किशाऊ और हिमाचल प्रदेश में गिरि नदी पर रेणुकाजी परियोजना शामिल हैं।

स्मरणीय बिंदु

• इन परियोजनाओं की परिकल्पना 2008 में की गई थी। इन परियोजनाओं के अधिकांश सिंचाई लागत और पेयजल घटक केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किए जाएंगे। इसके अलावा, हाइब्रिड एन्युटी मोड और वन सिटी वन ऑपरेटर कॉन्सेप्ट के तहत प्रयागराज शहर के लिए नमामि गंगे परियोजनाओं के लिए एक रियायत समझौते पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे।

 

8. भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष को टोक्यो ओलंपिक के लिए 'चीफ डी मिशन' चुना गया

भारतीय भारोत्तोलन महासंघ (IWF) के अध्यक्ष, बीरेंद्र प्रसाद बैश्य को टोक्यो ओलंपिक, 2020 के लिए 'चीफ डी मिशन' नियुक्त किया गया है।

• "यह पहली बार है कि भारोत्तोलन के खेल को ओलंपिक खेलों के लिए 'चीफ डी मिशन' के सम्मान के साथ जोड़ा गया है"।
• बैश्य आईओए के उपाध्यक्षों में से एक है, इसके अलावा वह कार्यकारी बोर्ड के सदस्य - अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के उपाध्यक्ष और राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन महासंघ के उपाध्यक्ष जैसे कई अन्य पदों पर रहे हैं।

स्मरणीय बिंदु

• ओलंपिक खेल हर चार साल में एक बार आयोजित होने वाला एक अंतरराष्ट्रीय खेलकूद महोत्सव है। ओलंपिक खेलों को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन संस्करणों में विभाजित किया गया है।
• पैरालिम्पिक्स ओलंपिक विकलांग एथलीटों के लिए ओलंपिक खेलों का एक समानांतर संस्करण है। पैरालम्पिक खेल भी हर चार साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं और ओलंपिक खेलों के प्रत्येक संस्करण के तुरंत बाद उसी शहर में आयोजित किये जाते हैं।