9 January 2019

1. राष्ट्रीय बांस मिशन

14 वें वित्त आयोग के अंत तक यानी 2019-20 तक कार्यान्वयन के लिए 'पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन' (NBM) को अप्रैल, 2018 में मंजूरी दे दी गई थी।

• यह योजना गैर-वन सरकारी भूमि, राज्यों में किसानों के खेतों में कार्यान्वित की जा रही है जहां इसका सामाजिक, वाणिज्यिक और आर्थिक लाभ है, जिसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु और केरल जैसे बांस समृद्ध राज्य शामिल हैं।

स्मरणीय बिंदु 

• केंद्र सरकार द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों को 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

2. भारतीय सेना और पीएनबी के बीच समझौता ज्ञापन

08 जनवरी 2019 को, रक्षा वेतन पैकेज पर भारतीय सेना और पीएनबी के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अश्विनी कुमार ने की और इसमें श्री नवीन कुमार की अध्यक्षता वाले पीएनबी के शीर्ष गणमान्य लोगों ने भाग लिया।

• सम्मिलित प्रयासों के बाद एमओयू में कई अतिरिक्त सुविधाओं को शामिल किया गया है। सेना को उम्मीद है कि इस समझौता ज्ञापन से बड़ी संख्या में सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को लाभ होगा, जिनके पीएनबी में खाते हैं और उन्हें आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंचने का अवसर भी प्रदान होगा|

स्मरणीय बिंदु 

• पंजाब नेशनल बैंक (PNB) एक भारतीय बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है। यह नई दिल्ली, भारत में स्थित एक राज्य के स्वामित्व वाला निगम है। इस बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी।
• सुनील मेहता इसके सीईओ और एमडी हैं।

3. राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण (NAA)

राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण (NAA) का गठन केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर की दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ ग्राहकों को कीमतों में कमी की के रूप में मिल रहे हैं या नही। इसके अलावा, ग्राहकों को कर कटौती का पूरा लाभ मिले यह सुनिश्चित करने के लिए NAA द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

• उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों पर विशेष जोर देने के लिए जोनल स्क्रीनिंग समितियों और केंद्रीय कर मुख्य आयुक्तों के साथ नियमित बैठकें करना;
• मुनाफाखोरी के खिलाफ शिकायतों के पंजीकरण के बारे में नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करना।
• ईमेल और NAA पोर्टल के माध्यम से शिकायतें प्राप्त करना।
• आउटरीच गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए उपभोक्ता कल्याण संगठनों के साथ काम करना।

स्मरणीय बिंदु 

• प्राधिकरण का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापारी जीएसटी के नाम पर उपभोक्ताओं से उच्च कीमत वसूल कर अनुचित लाभ तो प्राप्त नहीं कर रहे हैं। NAA की ज़िम्मेदारी है कि वह इस तरह की मुनाफाखोरी गतिविधियों की जाँच करे और पंजीकरण रद्द करने सहित दंडात्मक कार्रवाइयों की सिफारिश करे।

4. निजी एफएम चैनलों को ऑल इंडिया रेडियो से समाचार ले जाने की अनुमति दी गयी

सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने नई दिल्ली में 'शेयरिंग ऑफ़ ऑल इंडिया रेडियो न्यूज विद प्राइवेट एफएम ब्रॉडकास्टर्स’ की शुरुआत की।

• निजी एफएम चैनल अब इस वर्ष 31 मई तक परीक्षण के तौर पर ऑल इंडिया रेडियो से नि: शुल्क समाचार ले सकते हैं।
• ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग ने कुछ निश्चित नियमों और शर्तों के अनुसार निजी एफएम चैनलों द्वारा अंग्रेजी और हिंदी में अपने समाचार बुलेटिनों को अनछुए रूप में रखने की अनुमति दी है।

स्मरणीय बिंदु 

• कोई भी निजी एफएम प्रसारक जो समाचार बुलेटिनों को प्रसारित करने का इरादा रखता है, वह पहले ऑल इंडिया रेडियो समाचार के साथ अपने आपको पंजीकृत करेगा। पंजीकरण और तकनीकी मानकों संबंधी विवरण वेबसाइट - newsonair.nic.in पर उपलब्ध हैं।

5. आरबीआई ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए समिति का गठन किया

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भुगतानों के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है।

• यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति में आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर श्री एच.आर. खान और पूर्व सूचना सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, श्रीमती अरुणा शर्मा शामिल होंगे।
• नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में यह पैनल डिजिटल भुगतान की सुरक्षा को मजबूत करने के उपायों का सुझाव देंगे तथा साथ ही डिजिटल मोड के माध्यम से वित्तीय सेवाओं तक पहुँच के लिए ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप भी प्रदान करेगा।
• समिति को अपनी पहली बैठक की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर रिपोर्ट देनी होगी।

स्मरणीय बिंदु 

• नंदन नीलेकणी एक भारतीय उद्यमी, नौकरशाह और राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने इन्फोसिस की सह-स्थापना की और इन्फोसिस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं।

6. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट मीडिया के लिए विज्ञापन दरों में 25% की बढ़ोतरी की

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट मीडिया के लिए विज्ञापन दरों में 25% से अधिक की वृद्धि करने की घोषणा की और आउटरीच और संचार ब्यूरो द्वारा प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के लिए मौजूदा दर संरचना को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

• आखिरी बार ऐसा संशोधन 2013 में हुआ था जब 2010 की दरों में 19% की वृद्धि की घोषणा की गई थी।
• यह निर्णय I & B मंत्रालय द्वारा गठित 8 वीं दर संरचना समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है, जिसमें कई कारकों को ध्यान में रखा गया है, जिसमें समाचार प्रिंट की कीमत में वृद्धि, प्रसंस्करण शुल्क और अन्य कारक शामिल हैं जो विज्ञापन दरों की गणना में आते हैं।

7. IPS कुमार राजेश चंद्रा को SSB के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया

1985 बैच के आईपीएस अधिकारी, कुमार राजेश चंद्रा को महानिदेशक (डीजी) सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

• “मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्री कुमार राजेश चंद्रा, आईपीएस, वर्तमान में महानिदेशक, बीसीएएस की 31.12.2021 तक की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है
• बिहार कैडर के आईपीएस, राजेश चंद्रा, एस.एस. देशवाल का स्थान लेंगे।

स्मरणीय बिंदु 

• सशस्त्र सीमा बल, अंग्रेजी में सशस्त्र सीमा बल, भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। यह वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। 2001 से पहले, इस बल को विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में जाना जाता था।

8. भारतवंशी गीता गोपीनाथ आईएमएफ में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त हुई

गीता गोपीनाथ, हार्वर्ड के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्र प्रोफेसर तथा केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की वित्तीय सलाहकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्यभार संभाला।

• कोलकाता में जन्मी और मैसूरु में पली-बढ़ी, गीता गोपीनाथ को आधिकारिक तौर पर आईएमएफ के प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लेगार्ड द्वारा आईएमएफ के अनुसंधान विभाग के आर्थिक परामर्शदाता और निदेशक के रूप में 1 अक्टूबर, 2018 को नियुक्त किया गया था। उन्होंने 31 दिसंबर को मौरिस ओब्स्टफेल्ड की सेवानिवृत्ति के बाद आईएमएफ में अपना नया पद संभाला।
• वह IMF की 11 वीं मुख्य अर्थशास्त्री हैं और इस पद पर काबिज होने वाली पहली महिला हैं।

स्मरणीय बिंदु 

• अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन, डीसी में है, जिसमें 189 देश शामिल हैं जो कि वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के लिए प्रयासरत है।